चंडीगढ़ के आप पार्टी के हरजिंद्र सिंह की शिकायत पर पंजाब सरकार ने लिया एक्शन

पंजाब सरकार ने पंजाब में केबल टीवी नेटवर्क के माफिया पर कसेगी शिकंजा

चंडीगढ़, 25 जून  )।  आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ ईकाई के महासचिव हरिजंद्र सिंह बावा ने  22 जून को पंजाब की एंटी क्रप्शन व्हटएप्प नंबर पर  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर फास्टवे के उत्तर भारत में चल रहे नेटवर्क से प्रदश सरकार को हो रहे राजकोष को भारी चपत लगाने की शिकायत की थी। शिकायत में  शिकायतकर्ता ने फास्टवे केबल नेटवर्क के नाम से एक ब्रांड, केबल टीवी नेटवर्क सेवाओं की पेशकश पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान राज्य में चल रहा है। इस विशेष कंपनी की कार्यप्रणाली से राजकोष को भारी नुकसान हो रहा है ।  उक्त शिकायत के  आधार पर शनिवार को पंजाब विस में इस प्रस्ताव पर आप सरकार ने पंजाब में केबल नेटवर्क के माफिया पर शिकंजा कसने की बात कही है।  जिसमें फास्टवे मुख्य है।
 शिकायतकर्ता ने  पंजाब में आप की सरकार राज्य में सभी रूपों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, इसलिए मैं आपके ध्यान में उक्त कंपनी के संबंध में निम्नलिखित को लाना उचित समझता हूं।
इस कंपनी ने अपने लगभग सभी केबल टीवी तारों को अवैध रूप से भूमिगत कर दिया है जो कानून के जनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कंपनी सरकार के बिजली के खंभों का उपयोग करने के लिए एक मामूली राशि का भुगतान करती है, यह राशि ऐसे खंभों के उपयोग के लिए निर्धारित मानक दरों से काफी कम है, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।
जब कंपनी कम संख्या में ऐसे पोल का उपयोग करने की अनुमति मांगती है, तो यह वास्तव में संचालन करते समय अवैध रूप से बहुत अधिक संख्या का उपयोग करती है जो फिर से कानून के उल्लंघन में है और अंतत: राज्य को वही नुकसान पहुंचाती है जैसा कि कहा गया है के ऊपर।
उक्त कंपनी एक बड़ी धोखाधड़ी कर रही है जहां तक जीएसटी के भुगतान का संबंध है, जो बदले में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी द्वारा देय आयकर को प्रभावित करता है।  शिकायतकर्ता  ने कहा था कि एक बार जब आप उक्त कंपनी के लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड मांगेंगे, जो स्थानीय निकाय विभाग, सैक्टर 35 में पड़े हैं, तो बताए गए तथ्य आधार बन जाएंगे। विश्वस्त सूत्रों से मेरी जानकारी में आया है कि पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को इस विशेष कंपनी के कदाचार से अवगत कराया गया था और इस तरह तत्कालीन ईओ विजिलेंस साही को इस संबंध में जांच करने का आदेश दिया था।
साही ने उक्त विभाग में इस कंपनी के लेन-देन से संबंधित फाइल प्रस्तुत की थी। हालांकि, इससे पहले कि कोई कार्रवाई की जाती, नेतृत्व में बदलाव हो गया और मुझे दृढ़ता से संदेह है कि इस संबंध में निष्क्रियता का यही एकमात्र कारण था। इस फाइल के खुलने से यह भी पता चलता है कि पंजाब सरकार के कई अधिकारी और राजनीतिक नेता उक्त कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
उन्होंने कहा कि  इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों से पूरी ताकत से निपटा जाना चाहिए और इस प्रकार आप स्वयं से अनुरोध करते हैं कि अवैध रूप से भूमिगत तारों को बिछाने के संबंध में एक जांच का संचालन करने का आदेश दें ताकि सच्चाई सामने आ सके।